जनताको रगतले लतपतिएको तीनकुने

राष्ट्रगान बज्दा अश्रुग्यास प्रहार, निर्दोष नागरिकको हत्या, पत्रकारको रहस्यमय मृत्यु र आगजनी। के सरकारले नै आन्दोलन उग्र बनायो त?

२०८१ चैत्र १५ गते शुक्रबार राजधानीको तीनकुने क्षेत्र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आशामा थियो, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई रणभूमिमा परिणत गरिदियो। नागरिक बचाउ महाअभियानले आयोजना गरेको राजावादी आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्यले गरेको बर्बर दमन र त्यस क्रममा देखिएका सरकारी पक्षका शंकास्पद भूमिकाहरुले ओली सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएका भिडियोहरुले सरकारको असफलता र सम्भावित षड्यन्त्रको नाङ्गो चित्र प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

घटनाक्रम हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने, सरकार आन्दोलन शान्तिपूर्ण होस् भन्ने चाहँदैनथ्यो, बरु यसलाई उग्र बनाएर दमन गर्ने र राजनीतिक लाभ लिने घृणित मनसायमा थियो। आन्दोलनको एक दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले पनि यही संकेत गर्छ। उनले १०-१५ हजार मान्छे जम्मा हुँदैमा केही नहुने भन्दै हल्का टिप्पणी मात्र गरेनन्, आन्दोलनकारीलाई एक प्रकारले चुनौती नै दिए। उनले भनेजस्तै १०-१५ हजार मानिस आए, तर उनले 'तिल' भनेको कुरा 'पहाड' बन्यो!

शुक्रबार तीनकुने जे भयो, त्यो सरकारी लापरवाही र दमनको पराकाष्ठा थियो:

  1. निर्दोषको हत्या: सडकको डिभाइडरमा उभिएका सामान्य नागरिक, हेटौंडा-काठमाडौं रुटका सुमो चालक सबिन महर्जनको प्रहरीको गोली प्रहारबाट निर्मम हत्या भयो। भिडियोमा उनी शान्त देखिन्छन्, तर प्रहरीले बिना कारण उनीमाथि गोली चलायो। के शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तरिका यही हो? के आफ्ना नागरिक मार्नु नै सरकारको अन्तिम विकल्प हो? ओली सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ।

  2. पत्रकारको जलाएर हत्या? आगो लागेको भवनमा रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकार सुरेश रजक जलेको अवस्थामा भेटिए। बाहिर अन्य पत्रकारले उनलाई बचाउन गुहार मागिरहँदा, प्रहरी 'मानवीय क्षति छैन' भन्दै गैरजिम्मेवार बनिरहेको थियो। प्रहरीले समयमै उद्धार गर्न नसक्नु वा नचाहनुले रजकको मृत्यु थप रहस्यमय बनेको छ। के यो नियोजित घटना थियो?

  3. राष्ट्रिय गानमै अश्रुग्यास: कार्यक्रम सुरु हुँदै गर्दा, राष्ट्रिय गान बजिरहेको पवित्र क्षणमा स्टेजमै अश्रुग्यास प्रहार गरियो। योभन्दा ठूलो उक्साहट र अपमान के हुन सक्छ? यसले आन्दोलनकारीलाई आक्रोशित बनाउनु स्वाभाविक थियो, सायद सरकार यही चाहन्थ्यो।

  4. घरको छतबाट अश्रुग्यास र गोली? प्रदर्शनकारीहरुले घरको छतबाट अश्रुग्यास र ढुंगा प्रहार भएको आरोप लगाए। पछि त्यही घरमा आगजनी भयो र भित्रबाट अश्रुग्यास पड्किएका दृश्य देखिए। दुर्गा प्रसाईंले त आफ्नो कान नजिकैबाट गोली गएको र छतमा स्नाइपर तैनाथ गरेर आफूलाई मार्ने योजना बनेको समेत आरोप लगाएका छन्। के निजी घरमा बसेर राज्यले नै आफ्ना नागरिकविरुद्ध कारबाही चलाएको थियो?

  5. शंकास्पद प्रहरी रणनीति: प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई 'सिंगल सिंगल भिड्न' बोलाउनु, तोडफोड र आगजनी भएका स्थानमा घण्टौंसम्म नपुग्नु, दुर्गा प्रसाईंलाई सहजै प्रहरी घेरा तोडेर अघि बढ्न दिनु तर पछि उनकै कार्यक्रम स्थलमा दमन गर्नु जस्ता गतिविधिले प्रहरीको भूमिका र नियतमाथि गम्भीर शंका उब्जाएको छ। के प्रहरी आन्दोलन नियन्त्रण गर्न चाहन्थ्यो वा भड्काउन?

  6. प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र दोषारोपण: आन्दोलनलाई तिलको संज्ञा दिने प्रधानमन्त्री ओली घटनापछि भने यसको दोष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई थोपर्न व्यस्त छन्। रोस्टमबाटै उनले पूर्वराजालाई समेत नछोड्ने चेतावनी दिए। के यो आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्ने र जनताको ध्यान मोड्ने प्रयास होइन? आफ्नै गृहमन्त्री र सुरक्षा संयन्त्रको चरम लापरवाही र असफलता स्वीकार्नुको साटो अरुलाई दोष देखाएर उनी उम्किन खोज्दैछन्।

तीनकुने निजी घर, सरकारी संस्था, राजनीतिक दलको कार्यालय, मिडिया हाउसमा समेत आक्रमण र आगजनी भयो, लुटपाट मच्चियो। दुई जना नागरिकले ज्यान गुमाए, दर्जनौं घाइते भए। तर सरकार यो सबै विध्वंशको जिम्मेवारी लिनुको सट्टा प्रदर्शनकारी र पूर्वराजालाई दोष दिएर पन्छिन खोजिरहेको छ।

यो घटना केवल शान्ति सुरक्षाको मामिला होइन, यो राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि गरेको नियोजित दमन र ओली सरकारको असफलताको ज्वलन्त उदाहरण हो। विपक्षी दलहरु र मानव अधिकारकर्मीहरुले न्यायिक छानबिनको माग गरिरहेका छन्। सबिन महर्जन र सुरेश रजकको हत्या, दर्जनौंको घाइते अवस्था, करोडौंको सम्पत्ति क्षति – यी सबैको जिम्मेवार को? के प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी लिन्छ?

अब केवल आरोप-प्रत्यारोपले हुँदैन। यो अमानवीय घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ। दोषी चाहे राज्य पक्ष होस् वा आन्दोलनकारी, कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ताकि भविष्यमा ओली सरकारले जस्तै कुनै पनि सरकारले नागरिकको रगतसँग होली खेल्ने दुस्साहस नगरोस्।

Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url